हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन

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शहडोल।गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा जिला शहडोल द्वारा ग्राम पंचायत कुहका, मझौली, झंडो, गोंगापारा, बुढ़वा, गोपालपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों की गंभीर समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य वन सचिव, कलेक्टर शहडोल तथा वन विभाग के अधिकारियों के नाम दो ज्ञापन सौंपे गए।
पहले ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क,बिजली,पानी,नहर निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को प्रमुख रूप से उठाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीण लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। कई गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, वहीं कई जगह सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर है। बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत कुहका, मझौली, हर्रही टोला, बाघटोला, टकटोला, लमटोला सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सड़क और बिजली की व्यवस्था की जाए।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नहर निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है। ग्राम मझौली व ग्राम देव स्थान पर चबूतरे का निर्माण और प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षा व सुविधाओं की व्यवस्था की भी मांग की गई है।
दूसरे ज्ञापन में ग्रामीणों ने हाथियों के लगातार आतंक को लेकर चिंता व्यक्त की। बताया गया कि पिछले तीन वर्षों से ब्यौहारी क्षेत्र के कई गांवों में हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है, जो खेतों की फसलें रौंद रहे हैं और मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण रात्रि में जागकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। वन विभाग द्वारा उचित कदम न उठाए जाने से लोगों में आक्रोश है।
पार्टी ने मांग की कि हाथियों के कारण हुई फसल व मकान क्षति का तुरंत मुआवजा दिया जाए तथा प्रभावित गांवों में खेतों के चारों ओर तार फेंसिंग लगाई जाए, ताकि हाथियों को दूर रखा जा सके। साथ ही हाथियों को उनके प्राकृतिक निवास क्षेत्र में सुरक्षित रूप से वापस भेजने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाने की मांग की गई है।
दोनों ज्ञापनों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह पैंद्रो (मोनू), उपाध्यक्ष, सचिव, सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।
ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से दोनों विषयों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राहत प्रदान करने की मांग की है।

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